- कम लोड का कनेक्शन लेकर अधिक बिजली उपयोग करने वालों का ऑन द स्पॉट बढ़ेगा लोड
- प्रदेश में बिजली चोरी करने वालों पर योगी सरकार अपना रही सख्त रुख
- बिजली चेकिंग के दौरान लोड अधिक पाए जाने पर प्रवर्तन टीम तत्काल बढ़ा सकेगी लोड
- ऑन द स्पॉट फॉर्म भरवाकर नियमानुसार विद्युत उपभोक्ता का बढ़ाया जाएगा लोड
- बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों को नियमानुसार कनेक्शन देने पर भी किया जा रहा विचार
- बेहतर बिजली व्यवस्था के लिए विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने को तत्पर है योगी सरकार
लखनऊ, 30 अगस्त। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में न सिर्फ सुचारू बिजली आपूर्ति को लेकर प्रयास कर रही है, बल्कि बिजली चोरी पर भी सख्त रुख अपना रही है। इसी क्रम में सरकार ने निर्देश दिए हैं कि वो लोग जो कम लोड का बिजली कनेक्शन लेकर अधिक बिजली उपयोग कर रहे हैं, उन्हें उनके घर जाकर ऑन द स्पॉट अधिक लोड वाले कनेक्शन की स्वीकृति दी जाए। यही नहीं, सरकार की ये भी योजना है कि बिना कनेक्शन बिजली चोरी करने वालों पर न सिर्फ नियमानुसार कार्रवाई की जाए, बल्कि उन्हें भी ऑन द स्पॉट बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। इस पर सरकार जल्द ही एसओपी जारी कर कदम बढ़ाएगी। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार ने प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए कई उपाय किए हैं। इसी के तहत बिजली मित्र पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से लोग बिना अपनी आइडेंटिटी बताए बिजली चोरी की शिकायत कर सकते हैं। पोर्टल की शुरुआत के बाद से इस पर हजारों शिकायतें मिल चुकी हैं, जिन पर यूपीपीसीएल ने गंभीरता से कार्रवाई की है।
प्रवर्तन टीमों के पास रहेंगे लोड बढ़ाने वाले फॉर्म–
पावर कारपोरेशन के प्रर्वतन दल की समीक्षा करते हुए यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आशीष गोयल ने कहा था कि बिजली व्यवस्था बेहतर करने के लिए विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश जरूरी है। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होने कहा कि प्रवर्तन दलों के पास विद्युत कनेक्शन स्वीकृत करने तथा लोड बढ़ाने वाले फॉर्म रहें, जिससे ऑन द स्पॉट कनेक्शन दिए जा सकें। इस संबंध में अध्यक्ष ने बताया कि कम लोड का कनेक्शन लेकर अधिक लोड उपयोग कर रहे विद्युत उपभोक्ताओं का ऑन द स्पॉट लोड बढ़ाए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रवर्तन टीमें नियमानुसार इस पर कार्रवाई करेंगी। उन्होंने बिजली चोरी करने वालों को तत्काल कनेक्शन दिए जाने के मामले पर कहा कि बकायेदारों से वसूली के साथ ही उन्हें कनेक्शन देने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इस पर निर्णय लेकर जल्द ही एक विस्तृत एसओपी जारी की जाएगी, जिसके माध्यम से प्रवर्तन टीमें आसानी से कार्यवाही कर सकेंगी। उन्होने ये भी साफ किया कि विच्छेदित कनेक्शन वाला कोई व्यक्ति बगैर वैध कनेक्शन स्वीकृत कराए बिजली का उपयोग न कर सके, यह भी सुनिश्चित किया जाए।
बिजली मित्र के माध्यम से लगातार लिया जा रहा एक्शन–
बिजली चोरी की शिकायत के लिए शुरू किए गए बिजली मित्र पोर्टल के विषय पर उन्होंने कहा कि इस पर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। ज्यादातर शिकायतों पर प्रवर्तन टीमों द्वारा रिस्पॉन्स दिया गया है और कई मामलों में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्होंने बिजली मित्र पोर्टल को और अधिक प्रोफेशनल बनाने की वकालत की और इसे आरएमएस पोर्टल से लिंक किए जाने के निर्देश दिए। इससे बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने बिजली चोरी का असेसमेंट बनाने में पारदर्शिता के एक पोर्टल बनाने की भी बात कही, जिस पर चोरी पकड़े जाने का असेसमेंट लोड हो और यदि कोई संसोधन हो तो वो भी उसी पर हो सके। इससे असेसमेंट के कार्यो में पारदर्शिता आएगी और किसी भी तरह की अनियमितता पर रोक लग सकेगी। उन्होंने बिजली मित्र पोर्टल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए शिकायतकर्ताओं को गोपनीयता के साथ ही ईनाम दिए जाने की भी व्यवस्था किए जाने के लिए नीति बनाने को कहा है।
